Tuesday, November 1, 2011

सात अरब की सभ्यता


हम दुनिया की आबादी बढ़ाने वाले दानव होना चाहते हैं या आबादी नियंत्रित करने वाले देवता बनना चाहते हैं यह सब कुछ सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। हम चीन की तरह सख्ती से एक बच्चे का आदर्श लागू करेंगे या केरल की तरह लोकतांत्रिक तरीके से मानव विकास के सूचकांक ठीक करेगे? इन सवालों और विमर्श के हमें तो तानाशाही की तरफ जाने की जरूरत है अराजकता की तरफ। पर जनसंख्या वृद्धि के बारे में गफलत दूर करनी होगी और शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी तमाम योजनाओं को भ्रष्टाचार और लापरवाही से बचाना होगा।

दुनिया का सात अरबवां बच्चा लड़का है या लड़की? वह लखनऊ देहात में पैदा हुआ या मनीला के सरकारी अस्पताल में? उसका नाम नरगिस है या डोनिका? क्या वह हमारी परिवार नियोजन की नीति को चुनौती देने आई है या दुनिया को अपने संसाधनों और आबादी के बीच प्रबंधन का तालमेल बिठाने की चेतावनी देने? जो सात अरबवां बच्चा पैदा हुआ है उसका भविष्य क्या होगा? वह कुपोषित रहेगा, अशिक्षित रहेगा, अस्वस्थ रहेगा या देश और दुनिया का एक समर्थ नागरिक बनेगा? इस बारे में अलग अलग दावे हैं। पर इन दावों पर झगड़ा करने का सवाल नहीं है। क्योंकि इन सभी के साथ दृष्टियां जुड़ी हैं और उन्हीं के आधार पर इनका विश्लेषण।

यह स्थितियां संयुक्त राष्ट्र की आबादी की सच्ची घड़ी पर टांकी गई काल्पनिक गिनतियां हैं जिनके आधार पर प्रमुख वैश्विक संस्थाएं और देश प्रदेश की सरकारें जनसंख्या से संबंधित अपनी योजनाएं तैयार कर रही हैं और भविष्य का खाका बना रही हैं।

एक तरफ फिलीपीन्स डोनिका के भविष्य के बारे में चिंतित है तो दूसरी तरफ भारत और उत्तर प्रदेश नरगिस के बारे में। लेकिन काम केवल चिंता से चलने वाला नहीं है। आबादी के इस विस्फोट के बारे में दो नजरिए लंबे समय से चल रहे हैं। आज भी इन पर सोच उन्हीं दो क्षोरों पर चल रही है। एक नजरिया कहता है कि अगर तेजी से बढ़ती आबादी पर लगाम नहीं लगाई गई तो हमारे संसाधन लोगों को बेहतर जीवन देने में अपर्याप्त रहेंगे। आशीष बोस जसे भारत के जनसंख्या विशेषज्ञ इस बात पर जोर देकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जसे राज्यों में आबादी रोकने के लिए ठोस उपाय हो नहीं पा रहे हैं। इस बारे में योजना आयोग बेखबर लगता है। उत्तर प्रदेश जहां पर विनीता और अजय की संतान के तौर पर दुनिया की सात अरबवीं बच्ची नरगिस के होने की कल्पना की गई है वह राज्य देश का सर्वाधिक आबादी वाला है। वहां की आबादी 19 करोड़ की तरफ से 20 करोड़ की तरफ तेजी से बढ़ रही है। यह देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या यूरोप के कई देशों से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के साथ अगर ऊपर दिए गए राज्यों को मिला दिया जाए तो वे देश की आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत यह उम्मीद की गई थी कि इन राज्यो की आबादी की वृद्धि दर को 2012 तक 2.1 प्रतिशत तक ले आएंगे। पर यथार्थ के आधार पर अब यह कहा जा रहा है कि इन उत्तर भारतीय राज्यों की आबादी की वृद्धि दर को 2.1 प्रतिशत तक लाने में चालीस साल तक लग सकते हैं। अभी यह वृद्धि दर 3 प्रतिशत है।

आज भारत के सामने एक तरफ चीन की चुनौती है और दूसरी तरफ केरल का आदर्श। चीन ने एक बच्चे के राष्ट्रीय कार्यक्रम के सख्ती से लागू करते हुए अपनी आबादी की वृद्धि दर को 0.6 प्रतिशत पर स्थिर कर दिया है। पर इसके लिए उसने अधिनायकवादी उपायों को सहारा लिया है। जबकि लगभग एेसा ही लक्ष्य केरल ने लोकतांत्रिक तरीके से हासिल किया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सख्ती करने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान देकर आबादी को कम करने की जरूरत है कि कड़े कानूनों को लागू कर। चीन की सफलता के पीछे तमाम नैतिक और नारीवादी सवाल भी हैं। चीन ने आबादी की वृद्धि दर को इस सीमा तक लाने के करीब 40 करोड़ बच्चों को जन्म लेने से रोका है और करोड़ों गर्भपात कराए हैं। इनके विरुद्ध धार्मिक और मानवाधिकार संस्थाओं ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं।

आबादी के चौंकाने वाले आंकड़ों और उससे निपटने के लिए युद्ध स्तर की तैयारी में जुट जाने की चेतावनी के बीच एक एेसी भी सोच है जो इस नरगिस और डोनिका के जन्म से जुड़ी काल्पनिक खबरों और उनसे पैदा होने वाले खतरों को एक खास लाबी का हौवा बताती है। उस सोच का मानना है कि यह हल्ला वे अमीर देश मचवाते हैं जिनकी थोड़ी सी आबादी दुनिया के विशाल संसाधन का उपयोग कर रही है और वे नहीं चाहते कि उनकी जीवन पद्धति को किसी तरह की चुनौती मिले। उस सोच का मानना है कि आबादी नियंत्रण के दूसरे किस्म के खतरे हैं जो कि दुनिया के तमाम अमीर देशों में प्रकट हो रहे हैं। अमेरिका की आबादी दुनिया की आबादी का महज 6 प्रतिशत है लेकिन वह दुनिया के 35 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग कर रहा है। दुनिया के सभी देशों का रक्षा पर जितना व्यय है उससे ज्यादा अमेरिका का अकेले है। यानी वैश्विक असमानता पर आधारित अमेरिकी जीवन पद्धति को चलाए रखने के लिए भारी फौज और रक्षा उपरकरणों की दरकार है। लेकिन आबादी नियंत्रण की सामाजिक दिक्कतों का सामना भी वे समाज कर रहे हैं जिन्होंने आबादी की वृद्धि दर को जीरो या नकारात्मक पर ला दिया है। जापान में यह स्थिति पहले से गई है और यूरोप अमेरिका में रही है कि वहां की कमाऊ आबादी से ज्यादा उन युवाओं और वृद्धों की आबादी हो गई है जो उन पर निर्भर हैं। इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि सन 2020 और 2030 के बीच चीन अमेरिका से ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा और तब अफ्रीका जसा महाद्वीप तेजी से युवा आबादी संपन्न होगा। यह नजरिया माल्थसे के हौवे से दुनिया को आगाह करता है। उसका कहना है कि गरीबों को विकल्प दीजिए संपन्नता दीजिए, अंधाधुंध शहरीकरण रोकिए। आबादी अपने आप घटेगी। यह बात देखने में आई है कि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ा है उसी तेजी से आबादी भी बढ़ी है।

जाहिर है कि आबादी को तानाशाही से रोकने और अराजकता पूर्वक बढ़ने देने के दो नजरियों के बीच कोई मध्यमार्गी दृष्टिकोण ही भारत जसे लोकतांत्रिक देश के लिए उपयुक्त हो सकता है। इमरजेंसी के दमनकारी प्रयासों और उसके बाद चुनावों में भारी पराजय के अनुभव से कांग्रेस पार्टी अभी भी कांप उठती है। इसलिए वह उन रास्तों पर बढ़ने से पहले यूपीए सरकार सौ बार सोचेगी और शायद ही उसे अपनाए। लेकिन परिवार कल्याण के सुनहरे और मीठे आवरण के बीच उसे जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को किसी किसी रूप में चलाना ही होगा। वरना विकास दर बढ़ाने का तो लाभ मिलेगा ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का। दुई सुत सुंदर सीता जाए से लेकर बच्चे दो ही अच्छे तक आने वाले नारों के बीच हमारी जनसंख्या संबंधी सोच में काफी बदलाव आया है। लेकिन अब हमें परिवार कल्याण की नीति को ईमानदारी और गंभीरता से लागू करने की जरूरत है।


अरुण कुमार त्रिपाठी

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